न्यायालय के बारे में
कांशीराम नगर जिला, जिसे कासगंज के नाम से जाना जाता है, 17 अप्रैल 2008 को एटा जिले को विभाजित करके बनाया गया था। जिले के लोकप्रिय क्षेत्र में सोरों, पटियाली, नादरी आदि शामिल हैं। नव निर्मित जिला कांशीराम नगर अलीगढ़ मंडल के चार जिलों में से एक है। कासगंज में तीन तहसीलें कांशीराम नगर, पटियाली और सहावर शामिल हैं।
कांशीराम नगर जिले का क्षेत्रफल 1993.08 वर्ग किमी है। इस प्रकार क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला उत्तर प्रदेश में 68वें स्थान पर है। कांशीराम नगर जिला पूर्व में फर्रूखाबाद, पश्चिम में अलीगढ, उत्तर में एटा जिला और दक्षिण में बदायूँ से घिरा हुआ है। जिले में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए 10 पुलिस स्टेशन हैं।
शहर की भौगोलिक विशेषता प्रमुख काली नदी के आकार की है। यह नदी दून घाटी से निकलती है और गाजियाबाद में हिंडन नदी में मिल जाती है जो बाद में पवित्र नदी यमुना में मिल जाती है। काली नदी में दो नहरें भी हैं जो इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से बनाए गए दो पुलों के माध्यम से नदी के ऊपर से गुजरती हैं। यह कुछ प्रकार का आधुनिक सिविल वास्तुशिल्प आश्चर्य है जो इंजीनियरिंग के इस टुकड़े को देखने और[...]
- प्रशासनिक आदेश संख्या 212 दिनांकित 27.08.2026
- उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा-2023 की सीधी भर्ती और सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा की मुख्य लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र
- “उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा-2023 की जिला भर्ती और सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा की मुख्य लिखित परीक्षा” का परीक्षा कार्यक्रम।
- दाण्डिक प्रोसेस पर न्यायालय की मुहर और ई-हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर लगाने की अनिवार्यता के सम्बन्ध में।
- कासगंज जिला न्यायालय में जूनियर असिस्टेंट के 6 रिक्त पदों को चौथी श्रेणी से तीसरी श्रेणी में पदोन्नति द्वारा भरने के संबंध में।
- जिला स्तरीय निरीक्षण समिति।
- कासगंज न्यायपालिका के आरटीआई अधिकारियों का विवरण।
- न्यायिक अधिकारियों की खेल प्रतियोगिता के अवसर पर 24 अप्रैल 2026 और 25 अप्रैल 2026 को अवकाश घोषित किया गया है।
- माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा Spl. Leave to Appeal (Crl) 11263/2025 में पारित 22.05.2026 और 05.08.2026 के फ़ैसले/आदेश का पालन।
- UPHJS-2023 के लिए उपयुक्तता परीक्षा हेतु U.P. PCS (J) (2015 बैच) के सभी अधिकारियों की पात्रता से संबंधित जानकारी का प्रसार।
- माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सु मोटो रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 3/2025 में 04.08.2026 को पारित आदेश का अनुपालन।
- ‘सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग’ द्वारा किए जा रहे ‘भारत में न्यायिक अधिकारियों की भलाई’ शीर्षक वाले अनुभवजन्य अनुसंधान प्रोजेक्ट में सहयोग प्राप्त करने के संबंध में।
- अप्रैल 2026 से जून 2026 की अवधि के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के न्यूज़लेटर के संबंध में
- सामान्य नियम (आपराधिक) (संशोधन) नियम, 2017 के संबंध में सुधार पर्ची संख्या 74
- यूपीएचजेएस-2026 के लिए उपयुक्तता परीक्षण के मानदंडों से संबंधित जानकारी
- “निर्णय और लिंग (निर्णय लिखने में संवेदनशीलता और करुणा)” शीर्षक वाली प्रकाशन/हैंडबुक का वितरण।
ई-कोर्ट सेवाएं

वाद की स्थिति
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न्यायालय के आदेश
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वाद सूची
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केविएट खोज
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नवीनतम घोषणाएं
- माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा Spl. Leave to Appeal (Crl) 11263/2025 में पारित 22.05.2026 और 05.08.2026 के फ़ैसले/आदेश का पालन।
- UPHJS-2023 के लिए उपयुक्तता परीक्षा हेतु U.P. PCS (J) (2015 बैच) के सभी अधिकारियों की पात्रता से संबंधित जानकारी का प्रसार।
- माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सु मोटो रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 3/2025 में 04.08.2026 को पारित आदेश का अनुपालन।
- ‘सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग’ द्वारा किए जा रहे ‘भारत में न्यायिक अधिकारियों की भलाई’ शीर्षक वाले अनुभवजन्य अनुसंधान प्रोजेक्ट में सहयोग प्राप्त करने के संबंध में।
- अप्रैल 2026 से जून 2026 की अवधि के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के न्यूज़लेटर के संबंध में